Хибридниот режим во Скопје ја води земјата кон целосна меѓународна изолација
Надежите на граѓаните на Северна Македонија за европска иднина и членство во ЕУ полека, но сигурно почнуваат да изумираат. Новата претседателка на државата, Гордана Давкова, и новиот премиер, Христијан Мицкоски, намерно ја водат земјата опфатена со корупција кон сѐ подлабока меѓународна изолација.
Според рангирањето на Фридом Хаус, Северна Македонија е држава со хибриден режим и огромни дефицити во демократското управување со институциите, независноста на судството и човековите права. Додека беше во опозиција, актуелниот премиер Христијан Мицкоски, лидер на националистичката партија ВМРО-ДПМНЕ, рече дека за ова е виновна претходната социјалистичка влада од СДСМ. Спротивно на очекувањата, по победата на изборите во мај годинава, првите настапи на Мицкоски како премиер покажуваат дека тој нема намера да ја подобри состојбата со демократијата во Северна Македонија. Во синхронизација со претседателката Давкова, Мицкоски го започна својот мандат со отворени провокации кон Бугарија и Грција, отворено заканувајќи се дека нема да ги почитува, а на крајот и да ги раскине меѓународните билатерални договори со нив. Шокирани од првите појавувања на тандемот Мицкоски-Давкова, Европската комисија и Стејт департментот на САД дадоа изјави потсетувајќи дека Северна Македонија мора да ги почитува меѓународните договори со Бугарија, Грција и Европската унија. Јасно е дека ако Северна Македонија не ги почитува овие препораки и продолжи по патот на конфронтација со Бугарија, Грција и ЕУ, тоа наскоро ќе доведе до целосна меѓународна изолација на поранешната југословенска република.
Што го мотивира тандемот Мицкоски-Давкова да ја оддалечат Северна Македонија од ЕУ и да ја однесат земјата во меѓународна изолација?
Одговорот на ова прашање бара да се погледне развојот на длабоко корумпираната политичка елита во Поранешна Југословенска Република Македонија (ПЈРМ) од нејзината независност во 1991 г. па се до денес. Политичката елита во Скопје никогаш немала искрена намера земјата да го надмине авторитарното комунистичко минато, особено ако тоа би довело до намалување на влијанието на Србија. Тоа се гледа од начинот на кој беше поставено прашањето на референдумот за независност одржан на 8 септември 1991 година: „Дали сте за суверена и независна држава Македонија, со право да влезе во сојуз на суверените држави на Југославија. ?”. Многу македонски политичари денес се горди на овој референдум, но намерно пропуштаат да го коментираат вториот дел од прашањето. Денешниот претседател Гордана Давкова секако не сака да се сеќава на овој период од својот живот, бидејќи во 1991 г. активно водеше кампања против независноста на Македонија, како претставник на социјалистите во СДСМ.
За доминантното влијание на Србија говори и фактот што за време на војната во Југославија, на 25 март 1999 година. Просрпски екстремисти ја нападнаа американската амбасада во Скопје, нешто што не се случи ниту во Белград. Денес, иако е членка на НАТО, Северна Македонија сè уште ги нема откриено досиејата на комунистичките тајни служби кои управуваа со земјата со репресии од 1944 г. Без откривање на досиејата на поранешните тајни служби, зависностите меѓу денешната политичка елита и југословенскиот репресивен апарат остануваат тајна за граѓаните на земјата и меѓународната заедница. Како илустративен пример, амбасадорот на Северна Македонија во ОН, Љубомир Фручковски, за кој е утврдено дека бил постојано вработен во тајните служби на Југославија, кои ги репресирале Бугарите – погледнете ја фотографијата. Зависностите меѓу денешните политичари во Скопје и тајните служби на поранешна Југославија ја оневозможуваат Северна Македонија да донесе закон со кој се осудува комунизмот како криминален режим и да се објави рехабилитација за жртвите на оваа античовечка идеологија.
**Анализа на [БГНЕС](https://www.bgnes.bg/hibridniqt-rejim-v-skopie-vodi-stranata-kam-palna-mejdunarodna-izolaciq)**